फेयर-प्ले

प्रकाश तिमल्सिना
काठमाडौं – प्रश्न गर्न जति सजिलो छ । उत्तर दिन त्यो भन्दा निकै कठिन हुन्छ । पछिल्लो ३ महिनामा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नेतृत्वले त्यसको बढी अनुभव गरेको हुनुपर्दछ । ३ महिना अघि एन्फामा नेतृत्व परिवर्तन भएको थियो । कर्मा छिरिङ शेर्पा दोस्रो प्रयासमा एन्फा अध्यक्षमा निर्वाचित त भए नै, सँगै उनको पुरै प्यानल निर्वाचित भयो ।

त्यो खासमा नेतृत्व परिवर्तन मात्र थिएन । फुटबलको हकमा सत्ता परिवर्तन थियो । तत्कालिन अध्यक्ष गणेश थापा जसले दुई दशक (२०५१–२०७२) एन्फाको नेतृत्व मात्र गरेनन्, फुटबलमा शासन नै गरे । वैशाख २२ को निर्वाचन अघि थापाकै समर्थक प्राप्त नरेन्द्र श्रेष्ठले झन्डै डेढ वर्ष एन्फालाई नेतृत्व गरे । कतिपयलाई लागेको थियो, नेपाली फुटबल नेतृत्वमा थापाको विकल्प थिएन । अवस्था पनि त्यस्तै थियो । गलत सहि जे होस् फुटबलमा उनकै बोली बिक्थ्यो, आदेश मानिन्थ्यो । एन्फाका बाँकीलाई पनि उनको आदत भइसकेको थियो ।

तर, कुनै न कुनै विन्दुमा हरेकले सत्ता छाड्नै पर्ने हुन्छ । खाली बर्हिगमन सहज, असहज, सम्मानजनक वा अपमानजक भन्ने मात्र फरक हो । थापाको हकमा न सहज रह्यो न सम्माजनक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घर भित्रको उजुरीलाई तामेलीमा राखेपनि फुटबलकै अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च निकाय फिफाबाट उनी लामो प्रतिबन्धमा परे । उनलाई जरिवाना पनि तोक्यो । विषय थियो, भ्रष्टाचार । फिफा, एएफसीमा नेपालको बलियो पहुँच बनाउने थापानै अन्ततः त्यहिबाट प्रतिबन्धमा परे ।

संयोग फिफाले छानबिन चलाइरहेको बेला अहिले एन्फा अध्यक्ष शेर्पा नेतृत्वमा थापाविरुद्ध मोर्चाबन्दी चलिरहेको थियो । प्रतिबन्धले व्यक्तिगत रुपमा थापाका लागि त्यो जति घाटा थियो, सायद नेपाली फुटबललाई त्यो भन्दा बढी घाटा लागेको हुनसक्छ । फिफा, एएफसीमा अब नयाँ कुनै नेपालीले सम्बन्ध बनाउन वर्षौ लाग्न सक्छ । थापाकै बाँकी कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा उनी आफुले चाहेको नेतृत्व स्थापित गराउन सफल भए । तर, डेढ वर्षपछि (२०७५ वैशाख २२ गते) को निर्वाचनमा थापा पक्ष भनेर चिनिएका कोही पनि निर्वाचित भएनन् । शेर्पाको समूह निर्वाचित भयो ।

नेपाली फुटबलको आमुल परिवर्तनको नारा लिएर आएको शेर्पा समूह निर्वाचनबाट प्रतिपक्षबाट ३ महिना अघि फुटबलको सत्ता पक्ष बन्यो । लामो समय सत्ता पक्षका रुपमा चिनिएका एन्फाको मैदान भन्दा पनि बाहिर प्रतिपक्षमा पुगे । नेपाली फुटबलमा समय समयमा देखिदै आएको दुई धार सायद आउने दिनमा पनि जारी रहनेछ ।थापा र उनले विश्वास गरेका व्यक्तिहरु एन्फाबाट बाहिरिनु भनेको नेतृत्व परिवर्तन मात्र थिएन, शासन नै परिवर्तन थियो ।

राजनीतिमा सत्ता परिवर्तनपछि केहि समय संक्रमणकालमा बित्ने गरेको छ । अहिले फुटबलमा त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । शेर्पा समूहबाट निर्वाचितहरु सुरुमा निकै उत्साहित र परिवर्तन आफुहरुले नै गर्नेमा आश्वस्त पार्न प्रयास गर्थे । समय बित्दै गयो । निर्वाचित भएको ३ महिनामा कतिपय सवालमा एन्फा नेतृत्व विवादमा घेरिएको छ । कति विषयमा अलमलिए जस्तो देखिएको छ । एन्फा नेतृत्व आफ्नो निर्णयको बचाउन गर्न सकिरहेको छैन ।

तीन महिनामा मुख्यत एन्फा नेतृत्व विवादमा तानिएका विषय
– असोज १३ गतेबाट सुरु हुने भनिएको ए डिभिजन लिग रेलिगेसन विना हुने निर्णय
– क्षमताका आधारमा भन्दा पनि निर्वाचनमा सघाएकै आधारमा मानार्थ पद नियुक्तीमा लर्को
– एन्फाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सल्लाकार नवीन पाण्डे (जर्मन पासपोर्ट भएका) एन्फा प्रतिनिधिका रुपमा फिफा कंग्रेसमा सामेल गराइनु
– प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यको करार अवधि बाँकी रहँदै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनु

यसलाई अलिक विस्तारमा हेरौं :

रेलिगेसनबिनाको लिग

५ वर्षदेखि ए डिभिजन लिग नभएकाले ‘वामअर्प’ का रुपमा यसपटक विना रेलिगेसनको लिग गर्ने, अर्को वर्षबाट घटुवाको प्रावधान राख्ने एन्फाको भनाई छ । खेलाडी अभावका कारण विना रेलिगेसन गर्नुपर्ने तर्क एन्फाले अघि सारेको छ । फिफाले पनि स्वीकृत दिइसकेकाले आफुहरु सहि बाटोमा रहेको निर्णयमा फेरबदल नहुनेमा
अडिग देखिएको छ ।  तर, विना घटुवाको लिग साच्चैको लिग कसरी हुन सक्छ, त्यसको जवाफ एन्फाले दिएको छैन ।

हिजो प्रतिस्पर्धात्मक भनिएको लिगमा फिक्सिङ मुक्त बनाउन नसकेको एन्फाले विना रेलिगेसनको लिगमा झन बढी फिक्सिङ हुने सम्भावनालाई कसरी रोक्न सक्छ ? एन्फाले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । निर्वाचन अघि विना रेलिगेसनको लिग गर्ने प्रतिबद्धता अनुसारनै यो लिग आयोजना हुन लागेको आरोप पनि एन्फा नेतृत्वमाथि छ । अहिलेको निर्णयले त्यो आरोपलाई थप प्रमाणित गरेको छ ।

रेलिगेसनसहितको लिग गर्न क्लबहरु तयार भएनन् भन्ने बाहानामा एन्फा नेतृत्व उम्कन पाउँदैन । अर्को वर्ष क्लबहरु रेलिगेसनसहितको लिग खेल्न तयार हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? वर्षौ रोकिएको लिग फेरि सुरु हुन लागेको यो पहिलो पटक होइन । बरु विना रेलिगेसन लिग हुन लागेको यो पहिलो हो । अनि यसैलाई हो परिवर्तन मान्ने भनेर नेतृत्वमाथि गरिएको प्रश्नलाई विरोधको अर्थमा मात्र हेर्न मिल्छ ? फुटबललाई नजिकबाट बुझ्ने जो कोही विना रेलिगेसनको लिगको पक्षमा उभिन सक्दैनन्, यसमा एन्फा नेतृत्व प्रष्ट भए हुन्छ ।

निर्णय गर्ने अधिकार एन्फा नेतृत्वसँगै छ ,तर त्यो निर्णय सहि वा गलत भन्ने धारणा राख्ने अधिकार सबैसँग छ । समय छ सक्नुहुन्छ निर्णय सच्चाउनुस्, सक्नु हुन्न यो नेतृत्वको कार्यकाल भर यो प्रश्न बारम्बार उठ्छ त्यसको जवाफ दिन तयार हुनुहोस्, यसको च्वाइस तपाईहरु आफै गर्नुस् ।

मानार्थको लर्को

एन्फा नेपालको सबैभन्दा चलायमन संघ हो । त्यसलाई सञ्चालनका लागि बढी भन्दा बढी म्यान पावरको आवश्यकता पर्नु पनि स्वभाविक हो । तर, धेरै व्यक्तिको संलग्नता आवश्यकता छ भन्नुको अर्थ कार्यसमितिमा मानार्थहरुको लर्को लगाउनु जरुरी छ ? एन्फाको कार्यसमिति कार्यसमितिको संख्या १७ सदस्यीय हो । तर, मानार्थहरुको लर्को हेर्दा अब कार्यसमिति ३० बाट पनि नाघ्ने क्रममा छ ।

एन्फाका पदाधिकारी र सदस्यमध्ये अधिकांशले कुनै न कुनै विभागको जिम्मेवारी पाएका छन् । शेर्पाकै नेतृत्वमा हिजो थापा हटाउने अभियानमा संलग्नको भनाई मान्ने हो भने त्यतिले मात्र उनीहरुलाई पुगेको छैन । दुईवटा पद हुनेलाई अझै थप पद चाहिएको छ । हिजो पनि उपाध्यक्षदेखि उप महासचिव, सह कोषाध्यक्ष हुँदै सदस्य सम्म मानार्थको लामै सुचि थियो । त्यसलाई पनि माथ गर्ने गरि यसपटक मानार्थ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि थपिएको छ । अनि सोध्नेले के यहि हो परिवर्तन भनेर नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न नपाउने ? मानार्थमा पनि परिवर्तन ।

फुटबललाई साच्चै व्यावसायिक र तल्लो तहसम्म विस्तार गर्ने हो भने दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । तर, एन्फामा हिजैकै शैलीमा क्षमताका आधारमा नभइ अनुहार हेरेर जिम्मेवारी दिने परम्परा यथावत छ । कम्तीमा केन्द्रिय समितिमा गरिएको मनोनयन हेर्दा नयाँपन केहि छैन । निर्वाचनमा सघाएकै आधारमा मनोनयन भएका छन् । यसमा हिजो र आजमा आखिर परिवर्तन केमा देखियो । खाली व्यक्ति परिवर्तन भएको हो शैली परिवर्तन भएको छैन भन्न किन नमिल्ने ?

कंग्रेस प्रतिनिधि विदेशी नागरिक

जर्मन पासपोर्ट लिएका नवीन पाण्डेलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सल्लाहकार एन्फामा मनोनयन गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्नेमा अलग अलग मत सार्वजनिक भएका थिए । विस्तार त्यो मथ्थर हुँदै थियो, रसिया विश्व कपअघिको कंग्रेसमा उनलाई एन्फाको प्रतिनिधिका रुपमा सहभागि गराइएको सार्वजनिक भएपछि अर्को विवाद सुरु भएको छ । अन्य थ्रुपै विकल्प हुँदा पनि पाण्डेलाई नै सहभागी गराउनु पर्ने कारण अहिले सम्म एन्फाले प्रष्ट पारेको छैन ।

सायद समयसँगै यस्ता विवादित सेलाउदै जाने छ भन्ने एन्फा नेतृत्वले सोचेको पनि हुन सक्दछ । तर, जति विषयलाई अलमल पार्ने प्रयास हुन्छ, त्यसले कमजोरी बिर्सने भन्दा पनि कमजोरीको चाङ लाग्दै जानेछ । एन्फा नेतृत्वसँग आफ्ना हरेक निर्णयको जवाफ दिने नैतिक बल भएन भने संस्था कसरी अघि बढ्ला ?

शाक्य बर्खास्ती प्रकरण

राजु काजी शाक्य । जसको नेपाली फुटबलमा नामनै काफी छ । शाक्यले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय फुटबलमै बिताएका छन् । करार अबधि हुँदा हुँदै एन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा उनको निर्वाह गर्दै आएको प्रशिक्षक जिम्मेवारी बाल गोपाल महर्जनलाई दिएको भन्ने आरोप छ । बर्खास्त गर्दा  सफाइको मौका हुन्छ । एन्फाले त त्यो मौका पनि दिएको देखिदैन ।

करार अवधि बाँकी रहँदा उनीसँग सामान्य सल्लाह पनि गर्न एन्फा नेतृत्वलाई जरुरी नलाग्नु हिजोको निर्वाचनका समयमा आफुलाई सहयोग नगरेको आधारमा व्यवहार गरको भन्न मिल्ने ठाँउ छ । नेपालले पहिलो र छैटौं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक जित्दा दुवैमा राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा सदस्य रहेका दुई खेलाडी शाक्य र उमेश प्रधान हुन् । खेल जीवनपछि लगातार शाक्य फुटबल प्रशिक्षणमा संलग्न छन् ।

त्यत्ति मात्र होइन, पछिल्लो पटक नेपालले १२ औं सागमा यू २३ टोलीले स्वर्ण पदक जित्दा त्यसको प्रशिक्षक पनि शाक्य नै थिए । नेपाली फुटबलमा लामो शाक्यको लामो योगदान र सक्रियतालाई हेर्दा नेपाली फुटबललाई माया गर्ने जो कोहिले उनलाई सम्मानपूर्वक लिन्छन् । कारण जे सुकै होस् यदि विना जानकारी शाक्यलाई हटाइएको, पारिश्रमिक दिन बन्द गरिएको वा जिम्मेवारी नदिइएको हो भने त्यो उनीमाथि नयाँ नेतृत्वले गरेको अपमान नै ठहरिन्छ । पूर्व कप्तान लामो समय देशलाई सेवा गरेका शाक्यको अपमानमा अहिलेको नेतृत्वले केस्तो आनन्द लिन खोजेको हो ?

तर, हिजो निर्वाचनमा सहयोग गरे गरेनन् भन्ने आधारमा झन्डै सयको हाराहारीमा अलग अलग विभागमा जागिरे रहेको एन्फामा शाक्यमात्र नअटाउनुले एन्फा नेतृत्वको नियतमाथि स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ नै । आफ्नो विपक्षमा उभिने किनारामै पुराउने रणनीति हो भने यो पनि हिजोको अवस्था भन्दा के परिवर्तन भयो त ?

कुनै पनि नयाँ सरकारलाई सय दिनको हनिमुन पिरियड दिइने परम्परा छ । यदि एन्फा नेतृत्वलाई त्यो हनिमुन पिरियड दिने हो भने अझै केहि दिन बाँकी छ । तर, बिहानले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तै ३ महिनाको काम गर्ने तरिकाले एन्फा नेतृत्वको मनस्थिति बुझ्न कठिन हुन्न । चार वर्षे कार्यकालको एन्फा नेतृत्वको अहिले मुल्याङ्कन गर्ने समय भएको छैन ।

तर, जे जस्ता निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयको समिक्षा त हुन्छ नै । आर्थिक पारर्दिशता, सामूहिक नेतृत्व, फुटबल पूर्णरुपमा व्यवासायिक , हरेक प्रदेशमा एकेडेमी, युवा, महिला फुटबल देखि ग्रासरुटसम्मको विकास निर्वाचनअघि वर्तमान नेतृत्वले गरेका प्रतिबद्धता हुन् । यी प्रतिबद्धताको जवाफ खोज्न केहि समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, दैनिक काम सञ्चालनमा गरिएका कमजोरीलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।

अहिलेको नेतृत्व हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा सामाजिक सञ्जाल निकै सक्रिय थियो । विरोधको स्वर चर्को र धेरैलाई प्रभावित पार्ने खालकै हुन्छ । त्यति बेला प्रश्न गरे पुथ्यो । अब परिस्थिति बदलिएको छ । एन्फामा हिजो जवाफ दिने आज प्रतिपक्षमा पुगेका छन्, हिजो प्रतिपक्षमा रहेको शेर्पा नेतृत्वको समूह जवाफ दिने ठाँउमा आइपुगेको छ । अहिले त्यहि सामाजिक संजाल प्रयोग गरेर शेर्पा नेतृत्वमाथि प्रश्न आउने क्रम सुरु भएको छ । जुन स्वभाविक छ ।

एन्फा नेतृत्वमा पुग्नुअघि शेर्पा समूहले हरेक विषयमा आफ्नो धारणा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गथ्र्यो । तर एन्फा नेतृत्वमा पुगेपछि त्यो क्रम टुटेको छ । यहाँ सम्मकी एन्फाले यसबीचमा आयोजना गरेको महिला लिगबारे पत्रकार सम्मेलन गरेन । निर्वाचनपछि औपचारिक धारणा राख्न त परै जाउस, विवादित विषयमा पनि आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।

सत्ता पक्ष नम्र र जवाफदेयी हुनुपर्दछ । चित्त नबुझ्ने प्रश्न आएपनि त्यसलाई सामना गर्नुपर्छ, त्यसबाट भाग्ने छुट कम्तीमा नेतृत्वलाई छैन । हिजो प्रश्न गर्नेले आज अरुको प्रश्नको जवाफ संयम् भएर दिनु पर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ । हिजोको आन्दोलनकारी भएकै आडमा गैर जिम्मेवार जवाफ दिने छुट नेतृत्वलाई छैन । परिस्थिति र जिम्मेवारीलाई बुझेर जवाफ दिनमै एन्फा नेतृत्वको भलाई होला ।आन्दोलनकारीबाट सत्ताधारी हुँदा भूमिका फेरियो , शैलीमा पनि परिवर्तन अहिलेको एन्फा नेतृत्वमा जरुरी देखिएको छ ।