काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– नौं बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै स्पोर्टस् लिडर्स समिट शनिबार सम्पन्न भएको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को आयोजनामा भएको दुई दिने स्पोर्टस लिडर्स समिटमा खेलकुदसँग सम्बन्धित सय भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।

दोस्रो दिन शनिबार एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को गठनयताको खेलकुदको विकास क्रमसहित अहिलेको अवस्थाका खेलको प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सहभागीहरुले त्यसमा आ आफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यस्तै देशको खेल भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, खेल प्रदर्शन र मनोविज्ञान, खेल सुरक्षा, ओलम्पिक अभियान, एन्टी डोपिङ र लैगिक समानताका बारेमा अलग अलग सेसनमा चर्चा भएको थियो ।

पहिलो दिन राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ र नियमावली २०७९ कार्यान्वयनपछिको खेलकुदको अवस्थाका बारेमा समिक्षा भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त रानाले सहजिकरण गरेको त्यो सेसनमा सहभागिहरुले ऐन कार्यान्वयनपछि खेलकुदमा उत्पन्न भएका कठिनाईका बारेमा आ आफ्नो अनुभव साटेका थिए । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले आ आफ्ना् प्रदेशमा परेको अप्ठेरोको बारेमा चर्चा गरेका थिए । एनओसीले कमिटीले यस प्रकारको कार्यक्रम पहिलो पटक आयोजना गरेको जनाएको छ ।

स्पोर्ट लिडर्स समिट धुलिखेल २०२३ घोषणा

१. स्पोर्ट लिडर्स समिट धुलिखेल २०२३ को सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डज्युबाट समुदघाटन गरि खेलकुद जगतलाई उत्साहित बनाउनु भएकोमा सधन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

२. खेलकुद विकास ऐनको व्यवस्था अनुसार खेलकुद संस्थाको स्वायत्तता (स्पोर्टस अटोनमी) को भावना अनुसार तीनै तहको सरकारको खेलकुद सम्बन्धी कानुन तथा नियमहरूलाई एकरूपता ल्याउन पहल गर्ने ।

३. ओलम्पिक अभियानलाई खेलकुदसँग सम्बन्धित सबै पक्षसँग समन्वय गरेर व्यापक बनाउने ।   

४. खेलकुदको वर्गीकरण गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतको आधारमा आ–आ आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरेर खेलकुदको समग्र विकास गर्ने ।  

५. नेपाली खेलकुदमा लैगिक समानताका लागि पहल गर्ने तथा यौन उत्पीडन, खेलकुदमा हिंसा र सट्टेबाजी निरुत्साहित गर्ने नीति अपनाउने ।

६. खेलको प्राथमिकता अनुसार आधारभूत तहदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मको खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकको तालिम तथा स्तर उन्नतीको लागि माग गर्ने ।   

७. संघीय, प्रदेश र स्थानीय स्तरका विभिन्न खेलका प्रकृति अनुसारका पूर्वाधार निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारलाई माग गर्ने ।

८. खेलकुदको स्तर उन्नतिका लागि प्रदेश तथा केन्द्रमा खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्पोर्टस एकेडेमी) स्थापना का साथै केन्द्रिय स्तरमा ओलम्पिक एकेडिमी स्थापनाका लागि सरकारलाई माग गर्ने ।    

९. नेपाली खेलकुदलाई प्रतिबन्धित औषधी (डोपिङ) बाट मुक्त गर्न पहल गर्ने ।