प्रकाश तिमल्सिना

काठमाडौं — नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को आसन्न निर्वाचनमा नयाँ मोड आएको छ । निर्वाचनका लागि तय भएको मिति आउन तीन दिन बाँकी रहँदा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले एनओसी कार्यसमिति निर्वाचन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

भदौ २० गतेका लागि तय निर्वाचनमा दुई पदाधिकारी कोषाध्यक्ष र उप महासचिव निर्विरोध भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०६७ मा मान्यता दिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले राष्ट्रिय मान्यता नपाएको एनओसीको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

चित्रकारले सरोकारवाला १२ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाउँदै आइतबार मुद्दा दायर गरेका थिए । चित्रकारको रिटसँगै विवाद समाधान उन्मुख रहेको भन्ने एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले दाबीमा तुषारापात भएको छ ।

न्यायाधिश मोक्तानले रिट निवेदनको गाम्भिर्यता हेर्दा दुवै पक्ष राखेर छलफल गरी उचित निश्कर्षमा पुग्नु जरुरी भएकाले भदौ २२ गतेको पेशी तोकिएको छन् । अदालतले सबै विपक्षीका नाममा एनओसी निर्वाचन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

चार वर्षअघि पनि अदालतमा रिट दायरका कारण एनओसीको निर्वाचन एक महिना सरेको थियो । चार वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

५ उपाध्यका लागि ८, १ महासचिवका लागि २, ३ सचिवका लागि ४ तथा ७ सदस्यका लागि ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । एनओसीको नयाँ विधान अनुसार १९ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुनेछ ।