प्रकाश तिमल्सिना

काठमाडौं  – सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनका लागि बाटो खोलिदएिको छ । आफ्नै अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले आइतबार खारेज गरेपछि एनओसीको नयाँ कार्यसमितिको चयनका लागि बाटो खुलेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक परिषद् (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) सँगको परामर्शपछि निर्वाचनकोन नयाँ मिति तय गरिने एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हाम्रो निर्वाचन बाहेकको सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ । आइओसी र ओसिएका प्रतिनिधि आउने तयारीमा थिए । रिटका कारण भ्रमण स्थगित भयो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘ अब आइओसी र ओसिएसँगको परामर्शपछि नयँ मिति तय गर्नेछौं ।’

सर्वोच्चकै निर्णयका आधारमा मान्यता पाएको रुक्म शम्सेर राणा अध्यक्ष रहेको एनओसीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले एनओसीको निर्वाचन रोक्नमा माग गर्दै गत साताको आइतबार रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले मंगलबार भदौ २० गतेका लागि तय भएको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । एनओसीले सर्वोच्चको आदेशलाई स्वीकार गर्दै निर्वाचन स्थगित गरेको थियो । सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएपछि निर्वाचन अन्तरिम आदेश बदर गरेको हो ।

आइतबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि चुनाव अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने निर्यण गरेका छन् । सर्वोच्चले मान्यता प्रदान गरेको एनओसी र जीवनराम श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको एनओसी फरक फरक भएकोले चित्रकारको रिट आफुहरुविरुद्ध नलाग्ने दलिलमै निर्णय आएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् ।

‘हाम्रो अलग अलग अस्तित्व छ । एउटा जिल्ला प्रशासनमा र अर्को राखेपमा दर्ता छ,’ उनले थपे,‘हामी राखेपमा दर्ता भएकाले प्रशासनमा दर्ता भएको समितिका सदस्यले गरेको उजुरी हामीलाई लाग्नु पर्ने तर्क देखिन्न ।’एनओसीको अध्यक्षका लागि वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

महासचिवमा जीवनराम पक्षबाट निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र उमेशलालको पक्षबाट पुरेन्द्रविक्रम लाखेले उम्मेदवारी दिएको बताइएन्छ । २७ जना प्रतिनिधि रहेको एनओसीमा २६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । जसमा कोषाध्यक्ष रतन टण्डन र उप महासचिवमा पिताम्बर तिम्सिना निर्वारोध भइसकेका छन् । अब हुने निर्वाचनले १ अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्ष, १ महासचिव,३ सचिव र ७ सदस्य चयन गर्नेछ ।