काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – सर्वोच्च अदालले हालै मन्त्री बनेका गैर सांसद ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति बिहीबार बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा तामाङसहित संघीय संसदको सदस्य नरहेकाले ७ मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिना मात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि तामाङसहित, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

सर्वोच्चकै आदेशमा गत वर्ष नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी पूरानै अवस्थामा पुगेपछि तत्कालिन मन्त्री परिषद्मा समेत सदस्य रहेका ७ जान एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । माओवादी केन्द्रले उनीलाई कारवाही गरेपछि सांसद रहेकाहरुको पद खारेज भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीरुलाई सोही पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

यसपटकको मन्त्री मण्डलमा पनि उनीहरु सबैलाई पूरानै जिम्मेवार दिएको थियो । अधिवक्ता कपिदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधी राणाले उनीहरुलाई गरिएको नियुक्ति र सपथग्रहण लगायका काम संविधान अनुकुल नभएकोले मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउने आदेश गरेका हुने ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूलाई गरिएको नियुक्ति र सपथग्रहण लगायतका काम संविधान अनुकुल नभएकाले मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन आदेश गरेको हो।