काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)- नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले विधान संशोधनका लागि मंगलवार विशेष साधारणसभा डाकेको छ ।

तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशलाई आधार मानेर साधारण सभा नगर्न सोमवार पत्राचार गरेको छ।

विधान संशोधनका लागि तय भएको विशेष साधारण सभा गर्दा रिट निवेदकहरुको विचाराधिन मुद्धामा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भई निवेदकहरुलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सकिने देखिदा विधान संशोधन नगर्नु /नगराउनु, भनी विपक्षी एनओसीको नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हुंदा साधारण सभा रोक्न भनिएको राखेपले जनाएको छ ।

उच्च अदालतको एनओसीलाई जानकारी गराउनु भन्ने आदेशका आधारमा पत्रचार गरिएको राखेपले जनाएको छ। पत्रसंगै उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेशको प्रतिलिपी समेत संलग्न गरी एनओसीमा पठाइएको राखेपको भनाई छ ।

उच्च अदालत पाटनमा नेपाल रग्बी संघ समेतले उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट दायर गरेकोमा त्यसमा सोमवार उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

एनओसीको अध्यक्ष तेस्रो कार्यकालका लागि पनि हुन सक्नेसहित विविध विषयहरुमा छलफल गर्न एनओसीले विशेष साधारणसभा तय गरेको छ।

एनओसीका वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको दोस्रो कार्यकाल पूरा भइसकेको छ । उनी तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्नका लागि विधान संशोधनको तयारीमा जुटेको एनओसी पदाधिकारीले नै आरोप लगाउन थालेका छन् ।

विगतमा संसोधन गरिएको एनओसी विधानमा एकै व्यक्ति दुई पटक सम्म अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था थियो। त्यसैलाई आधार मानेर दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएर संघिय सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान एनओसीबाट बाहिरिएका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलिम्पिक काउन्सिल (आइओसी) ले साधारण सभाले विधान संशोधन गरेमा एकै व्यक्ति तेस्रो कार्यकालका लागि पनि अध्यक्ष हुन सक्ने बाटो खोलिदिएपछि एनओसीमा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ । पछिल्लो घटनाक्रम र अदालतको आदेशपछि एनओसी राजनीति पेचिलो बन्ने सम्भावना बढेको छ।

आइओसीको चार्टर्डको‌ आधारमा स्थापना भएपनि एनओसी राष्ट्रिय संघकै हैसियतमा राखेपमा दर्ता भएको थियो।