काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– देश भित्र र बाहिरका सम्बन्धित निकायबाट पछिल्लो एक बर्षमा कुनै साथ समर्थन नपाएपनि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचित समितिले मंगलबार पाँचौं साधारण सभा गरेको छ । रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले उद्घाटन गरेको क्यानको साधारण सभा तीन वटा निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

निर्वाचित कार्यसमितिलाई शसक्त बनाई संस्थागत विकास गरि क्रिकेट खेल गतिविधिलाई नियमित गर्न जोड दिएको साधारण सभाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)लाई पूर्व निर्णयमा संसोधन गरि क्रिकेट विकासमा निर्वाचित समितिलाई सहयोग गर्न अपिल गरेको छ ।

क्यानका पूर्व कार्यवहाक अध्यक्ष टिवि शाहको स्मृतिमा राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको क्यानले सन्तोषजनक कार्य नभएको भन्दै सिओसो छुम्मी लामालाई पदबाट मुक्त गरेको छ । केन्द्रिय समिति, क्षेत्रिय र जिल्ला प्रतिनिधि गरि ९१ मध्ये ८३ जनाको साधारण सभामा उपस्थिति रहेको निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

आइसिसीले क्यानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध यथावत रहँदा निर्वाचित समितिले शक्ति प्रदर्शन गर्दै साधारण सभा गरेको छ । नेपाली काग्रेसका मन्त्री, सभासद र अन्य खेल कर्मीको बाक्लो उपस्थितिका बीच निर्वाचित समितिले साधारण सभाको उद्घाटन गरेको थियो । साधारण सभालाई सफलताको शुभकामना दिदै अधिकांश वक्ताले क्यानमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका थिए ।

विवादबीच गत बर्ष मंसिरको अन्त्यमा चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा कार्यसमिति चयन भएको थियो । आइसिसीले नेपाल क्रिकेट विवादको समाधानका लागि भन्दै गत महिना क्यानका पूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डे र उद्योगी बसन्त चौधरीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

तर, निर्वाचित क्यानले त्यसलाई प्रतिनिधि समेत पठाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ । क्यानको दोहोरो अस्तित्वको कारण देखाउँदै आइसिसीले गत बर्ष नेपाल माथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यद्दपी, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा भने नेपाली सिनियर जुनियर र महिला टोलीको सहभागिता भने रहँदै आएको छ ।

चन्दको नेतृत्वमा रहेको क्यानको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै ले गत बर्ष पुसमा रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा अलग्गै तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि निर्वाचित क्यानले राखेप, सदस्य सचिव, तदर्थ समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । सरकारी हस्तक्षेप र निर्वाचित दुवैलाई अस्वीकार गर्दै आइसिसीले प्रतिबन्ध लगायता नेपालको घरेलु क्रिकेट शिथिल रहँदै आएको छ ।