काठमाडौँ – आइसीसीको क्यालेन्डर अनुसार जुन १ बाट इङ्गल्याण्डमा सुरु हुने च्याम्पियन्स ट्रफीको लागि १५ सदस्यीय टोली बुझाउने अन्तिम मिति अप्रिल २५ तय थियो। तर सहभागी ८ टोलीमध्य भारत बाहेक सबैले उक्त मितिमै आ-आफ्नो टोलीको नामावली बुझाएका छन्। भारतले भने ‘कार्यसंचालन’ को बहाना देखाउँदै अहिलेसम्म आफ्नो नामावली आइसीसीलाई बुझाएको छैन। भारत यस प्रतियोगिताको साविक बिजेता पनि हो।

गतसाता बसेको आइसीसीको बोर्ड बैठकले आइसीसीको नयाँ वित्तीय मोडललाई भारतको असहमति रहँदै गर्दा  १३-१ मतले पारित गरेपछि भारतिय क्रिकेटको मुख्य निकाय बिसिसिआइ आइसीसीदेखि निराश भएको छ। भारतले पाउँदै आएको आइसीसी अन्तर्गतको रकम बाँडफाँडमा नयाँ समीकरण ल्याएपछि भारतले त्यसको विरोध जनाउँदै च्याम्पियन्स ट्रफीबाटै नाम निकाल्न सक्ने पनि केहि रिपोर्टले बताएको छ।

यसअघि भारतले २०१६ देखि २०२३को बिचमा आइसीसीबाट ५ सय ७० मिलियन डलर पाउने भनिएकोमा नयाँ मोडल अनुसार उसले २ सय ९३ मिलियन डलर मात्र पाउने तोकिएको हो। दोश्रो स्थानमा रहेको इङ्गल्याण्डले पाउने १ सय ४३ मिलियन डलर भन्दा दोब्बर रकम पाएपनि भारत आइसीसीको बोर्डले पारित गरेको यस निर्णयप्रति खुसी छैन। अष्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्री लंका, बंगलादेश, वेष्ट इन्डिज, दक्षिण अफ्रीका र न्युजिल्याण्डले भने १ सय ३२ मिलियन डलर पाउनेछन्। जिम्बाब्वेले ९३ मिलियन डलर पाउँदा बाँकी ३९ एसोसिएट राष्ट्रले २ सय ८० मिलियन डलर बाँड्नेछन्।

भारतले च्याम्पियन्स ट्रफीमा भाग नलिएको खण्डमा आयोजल इङ्गल्याण्डलाई प्रतियोगिता संचालनमा घाटा हुने भएकाले आइसीसीले भारतलाई केहि समय दिएको बुझिएको छ। कप्तान विराट कोहली आइपिएलमा व्यस्त रहेको र छनोट बोर्डक अन्य सदस्य आइसीसी बैठकमा रहेकाले ढिलाई भएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन्।

यद्दपी भारतले यस प्रतियोगिताबाट आफ्नो नाम झिकेको खण्डमा प्रतियोगिताको नियमावली र आइसीसीको नियमानुसार ठुलो जरिवाना भोग्नु पर्ने पनि आइसीसी श्रोतले बताएको छ।

आइसीसीले वित्तीय मोडल संगै आफ्नो विधानमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा पनि १२-२ मतले निर्णय पारित गरेको थियो। यसले आएरल्याण्ड र अफगानिस्तानजस्ता राष्ट्रहरुको टेष्ट मान्यता पाउने सम्भावना पनि बढ्ने विश्वास लिइएको छ। यसबाहेक आइसीसीले टेष्ट र वान-डे लिगको पनि विकास गर्ने सोच राखेको बताईएको छ।

द गार्डीयनबाट साभार