काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– लामो समयदेखि चल्दै आएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवादको निकासका लागि अझै कुर्नु पर्ने भएको छ । यद्दपी, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला नहुँदा सम्म स्टे अर्डरलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएका छ ।

एनओसीका विषयमा सरकारी निकायले जारी गरेका तीन वटा पत्रलाई यथास्थितमा राखी छलफल गर्न भन्दै सर्वोच्चले जेठ ७ गते आदेश दिएको थियो । प्रधान न्यायाधिश गोपाल पराजुली र न्यायाधिक केदारप्रसाद चालिसको संयुक्त इजलासले एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले विपक्षी बनाएका सबैबाट लिखित जवाफ प्राप्त भसकेकोले जेठ ७ कै आदेशलाई निरन्तरताको आदेश दिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले आफुहरुलाई निर्वाध काम गर्न बाटो खुलेको एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले हाम्रो खेलकुद डटकमलाई बताएका छन् । ‘अघिल्लो आदेशले नै हामीलाई काम गर्न बाटो खुलिसेको छ । अहिले फेरी अन्तिम फैसला नहुँदा सम्म स्टे अर्डरले निरन्तरता पाएको छ’ उनले भने, ‘हिजो जुन आदेश आएको छ , यसले अहिले देखिएको अन्यौलतालाई चिरेको छ । अन्तिम फैसला नहुँदा सम्म हामीले पहिला जसरी काम गरेका थियौं । त्यसरीनै गर्ने बाटो खुलेको छ । ’

त्यस्तै सर्वोच्चले आफैले यसअघि एनओसीका विषयमा भएका दुईवटा फैसलाको मिसिल मागेको छ । एनओसीका विषयमा सर्वोच्चले यसअघि २०६७ असोज १८ गते र २०७२ पुस २१ गते फैसला गरेको थियो । २०६७ को फैसलाले रुक्म शम्सेर राणाको अध्यक्षतामा रहेको एनओसीलाई पूर्नस्थापित गरेको थियो । त्यस्तै पछिल्लो २०७२ मा सर्वोच्चले दुवै एनओसीले काम गर्न पाउने फैसला सुनाएको थियो ।

२०६७ को पैmसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा एनओसीमा पछिल्लो पटक विवाद चर्र्केको थियो । गृह मन्त्रालयको पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा राणा पक्षले माघ ११ गतेदेखि एनओसी भवन प्रयोग गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) सहयोगमा बनेको भवनमा उनीहरुकै मान्यता प्राप्त श्रेष्ठ पक्ष भने बाहिर बाट आफ्नो काम सञ्चालन गर्दै आएको छ । राणा पक्ष एनओसीलाई भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छैन ।

सर्वोच्चको साउन ९ को पछिल्लो आदेशले पुरानै अवस्थामा पुर्याएको जीकिर गर्दै एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘फैसला कार्यान्वयका सम्बन्धमा तीन वटा पत्र काटिनु भन्दा अघिको अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्नु भन्नुको अर्थ एनओसी भवन जसले प्रयोग गरेको थियो, उसैले गर्नु भन्ने हो । अब सरकारले यो आदेशको कार्यान्वयन गर्नेमा हामीहरु विश्वस्त छौं ।’

आदेश कार्यान्वयनका लागि आफुहरु पनि लागि पर्ने प्रष्ट पार्दै श्रेष्ठले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरु पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ । हेरो यो आदेशको पालना गर्नु हुन्छ की हुन्न । यदि कसैले अटेर गर्छ भने हामी अवहेलना मुद्दामा जान पनि बाध्य हुनेछौं ।’

२०६७ को फैसला कार्यान्वयन गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आदेश कार्यान्वय गर्न गृह मन्त्रालयलाई २०७३ मा पत्र काटेको थियो । त्यसपछि गृहले जिल्ला प्रशासन ललितपुरलाई र ललितपुर जिल्ला प्रशासनले श्रेष्ठ एनओसीलाई २०७३ माघ १० गते पत्र काटेका थिए । एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसहित १२ जनालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश