काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) यतिबेला नेतृत्वविहीन नै छ । सरकार परिवर्तनसँगै तत्कालिन सदस्य सचिव रमेश सिलवाल बर्खास्ती गर्दै टंकलाल घिसिङलाई सो पदमा नियुक्त गरियो । तर, सिलवालले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि पछिल्लो दुई महिनायता नेपाली खेलकुद ठप्प जस्तै बनेको छ ।

यसैपनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले आक्रान्त बनिरहेको नेपाली खेलकुदलाई सदस्य सचिवको बर्खास्ती र नयाँ नियुक्ती पछि झनै थलिएको छ । भनौं ठप्प प्राय छ । सदस्यसचिवको यही विवादले पछिल्लो दुई महिनायता, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कर्मचारी र प्रशिक्षकले तलब पाउन सकेका छैनन् भने खेलाडी पुरस्कार र भत्ता भुक्तानीको कामसमेत रोकिएको छ । यस्तै राखेपको विधुत, पानी, टेलिफोन जस्ता अत्यावश्यक सेवाको महशुल भुक्तानी हुन सकेको छैन । यो चिन्तानजक विषय रहेको भन्दै राखेपको कर्मचारी संघले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसलाई चाँडो निराकरण गर्न माग गरेको छ ।

राखेपको कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिवको नियुक्ति र बर्खास्तीको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको अस्पष्ट व्याख्याका आधारमा सृजित असहज परिस्थितिलाई हटाउन कानुन सम्मत निकासको पहल गर्नुपर्नेमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेशका नाममा सिंगो खेलक्षेत्रको उच्च संस्थालाई नै नेतृत्व विहिन बनाएर यति लामो समयसम्म कामकारवाही ठप्प हुदा पनि नेपाल सरकार र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित नहुनुले आश्चार्यचकित पारेको संघका अध्यक्ष रन्जन थापाले बताए ।

राखेपको सबै अधिकार सदस्य सचिवको पदमा निहित रहेको, तर उक्त सदस्यसचिव करिब दुई महिनादेखि परिषदमा अनुपस्थित रहँदा खेलकुदका सबै काम कारवाही ठप्प र पुर्णरुपले प्रभावित भएको संघको ठहर छ । चालु वर्षका विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयन नहुँदा बजेट कार्यान्वन हुन सकेको छैन । अवकाश भएका कर्मचारीहरुको सुविधा रोकिएको संघले जनाएको छ ।

शेरबहादुर देउवा सरकारले तत्कालिन सदस्य सचिव सिलवाललाई दुईपटक स्पष्टिकरण सोध्दा चित्त नबुझेको भन्दै कात्तिक १ गते बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्री परिषद्ले मंसिर १३ गते घिसिङलाई नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । उनले परिषद्को कार्यभार सम्हालेको केहि दिनपछि नै सिलवालको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदले गरेको पछिल्लो नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अल्पाकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जसका लागि पुष १२ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । पछिल्लो पटक सर्वोच्चले माघ २४ गतेका लागि छलफलका गर्न दुवै पक्षलाई बेलाएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ का आधारमा भएको राखेप सदस्य सचिवको बर्खास्तका विषयमा पहिलो पटक सर्वोच्चमा रिट परेको हो । केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सिलवाललाई गत वर्ष साउनमा सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो ।