काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – सर्वोच्च अदालतले ओलम्पिक विवादका सबै मुद्दा खारेज गरेपछि अस्तित्वमा रहेका नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवाद समाधान हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । लामो समयदेखि विवादमा रहेको एनओसीमा आइतबार अर्को दृश्य थपिएको छ ।

एक वर्षअघि प्रशासनको सहयोगमा सातदोबाटोस्थित एनओसी भवनमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रुक्मशम्सेर राणा नेतृत्वका एनओसी पदाधिकारीलाई आइतबार फेरिक प्रशासनले प्रवेशमा रोक लगाएको छ । एक वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसी पदाधिकारी भवनमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन् ।

राणा समूहलाई आइतबार एनओसी भवन प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । प्रवेशमा रोक लगाएपछि राणा समूहका उपाध्यक्ष रहेका कार्यवहाक अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंह लगायतको टोलीले ओलम्पिक भवनको मुख्य ढोकामै पत्रकार सम्मेलनको गरेका थिए । सिंहले पुस १८ गते अदालतले सबै रिट खारेज गरेको तर, श्रेष्ठ पक्षले कानुनको कुनै पालना नगरी अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लगाए ।

‘सर्वोच्चले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्दा पनि शक्तिको आडमा हामीलाई रोकेर अदालतको मानहानी भएको छ ’ सिंहले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘ सर्वोच्चको मान्यता हाम्रो भएकोले अर्को पक्षको एनओसी पदाधिकारीलाई सबै सामान हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्दछु ।’

सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णपछि नेपालमा एउटा मात्र एनओसी रहेको जीकिर गर्दै सिंहले अबका दिनमा अध्यक्ष राणा नेतृत्वको एनओसीले गतिविधि गर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा दर्ता भएका  सबै खेल संघलाई आफुहरुले नेतृत्व गरेको एनओसीसँग सहकार्य गर्न अपिल पनि गरेका छन् ।

राणा समूहले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राखेप, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसीए) लाई सहयोग तथा सहकार्यका लागि अनुरोध गरेको छ । उनीहरुले अर्को वर्ष आयोजना हुने भनिएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को आफुहरुकै नेतृत्वमा हुने दाबी समेत गरे ।

गत पुस १८ मा सर्वोच्चले गरेको निर्णयको पूर्णपाठ नआएसम्म भवन पस्न नदिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले जवाफ दिएको एनओसीका एक सदस्यले बताए । २०६७ सालमा गरेको निर्णय पालना गराउन गृह मन्त्रालयले ललितपुर जिल्ला प्रशासनको नाममा २०७३ माघ १० गते काटेको पत्रसहित सिंह पक्षले भवन कब्जामा लिएपछि अन्तर्राष्ट्रय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक किमिटी भवन छाड्न बाध्य भएको थियो ।

सर्वोच्चले नै गत महिना २०७४ जेठमा जीवनराम श्रेष्ठले दर्ता गरेको मुद्दा, २०६८ असोजमा किशोर बहादुर सिंहले दर्ता गरेको मानहानी मुद्दा, उमेशबहादुर मास्केले २०६८ मंसिरमा एनओसी सम्पत्तिलाई लिएर दर्ता गरेको मुद्दा खारेज गरेको थियो ।