प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं

देशमा जुनै पार्टीको सरकार आएपनि कर्मचारीलाई स्थायी सरकार मानिन्छ । फरक राजनीतिक आस्थाबाट आउने नेतृत्व र विधिअनुसार चल्ने प्रशासनिक क्षेत्रबाट आउने कर्मचारीबीच बेला बेला टकराव पनि हुने गरेको छ ।

सामन्यतया राजनीति अलि भावना बाट चल्छ भने प्रशासनले विधि विधानलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गर्छ । स्थायी सरकारले विधिलाई पछ्याउँछ भन्ने छनक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवको सपथका दौरान देखियो ।

मन्त्री परिषद्को सोमबार बसेको बैठकले राखेपमा शिव कोइरालालाई उपाध्यक्ष र रमेशकुमार सिलवाललाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले नवनियुक्त उपाध्यक्ष कोइराला र सदस्य सचिव सिलवाललाई सपथ गराए ।

मन्त्रालयमा आयोजित सपथको औपचारिक कार्यक्रममा सपथपछि सदस्य सचिव सिलवाल, उपाध्यक्ष कोइराना र मन्त्री विश्वकर्माले छोटो छोटो मन्तव्य राखेका थिए । सबैको मन्तव्य आ-आफ्नो विषयमा केन्द्रित थियो । तर कार्यक्रमको अन्तिममा बोलेका मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने सबैको ध्यान खिचे ।

सचिव थपलियाले नवनियुक्त राखेप पदाधिकारीसँगै राखेप कर्मचारीलाई आ आफ्नो दायरा ख्याल गर्न आग्रहपूर्वक चेतावनी दिन भ्याए । राखेप पदाधिकारीले विगतमा भाषण गर्नु क्रममा हचुवामा बोल्ने गरेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘पदाधिकारीले जहाँ गयो त्यहि गएर रंगशाला बनाइदिन्छौं भनेर नबोल्दिनु होला । खेलकुद सिमित साधन श्रोतबाट चल्नु पर्ने बाध्यता छ । मन्त्रालयकै बजेट कम भएपछि त्यहिबाट खेलकुदमा जाने भएकाले घोषणा गरे जसरी बजेट दिन कठिन हुन्छ ।’

खेलकुदका धेरै संरचनाले मात्र विकास नहुने विगतबाट पाठ सिक्नु पर्नेमा पनि थपलियाले जोड दिए । ‘धेरै संरचना र धेरै पदाधिकारी भएर मात्र खेलकुदको विकास हुँदैन भन्ने विगतबाट पाठ सिक्नुपर्छ’, उनको जोड थियो,‘ हामीलाई एक्सन, प्रतियोगिता, धैरै भौतिक पूर्वाधार , धेरै भन्दा धेरै खेलाडीको क्षमता विकास गर्नका लागि गर्नका लागि तालिम चाहिएको छ ।’

गत वर्ष १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को सफल आयोजनाले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै सचिव थपलियाले आउने दिनमा पनि त्यस्ता कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । ‘साग प्रतियोगिताको आगमनसँगै राखेपले एउटा व्यवस्थित तरिकाले गरे हुँदोरहेछ भन्ने परिणाम हाम्रा अगाडि छ । भोली पनि त्यसैगरि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपे, ‘धेरै संरचना भन्दा पनि धेरै बजेट र कार्यक्रम चाहिएको छ । हालको बजेट कोरोनाका कारण कम आएको होला, तर आउने दिनमा यसलाई बढाउनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय क्यालेन्डर चाहिएको छ । क्यालेन्डर बनाएर अघि बढ्ने ऐनमा पनि छ ।’

राखेपका कर्मचारीका विषयमा मन्त्रालयमा विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी हुने गरेकोतर्फ संकेत गर्दै सचिव थपलियाले भने, ‘राखेपका साथीहरुले कार्यसम्पादनमा सुधार गर्नु पर्दछ । अब हिजोकै ढंगले अघि बढ्न सकिन्न । विगतमा कर्मचारी पनि पदाधिकारी पनि रहेको स्थिति थियो । नयाँ ऐनले कर्मचारी र पदाधिकारीलाई प्रष्ट छुट्टाउने अवधारणा ल्याएको छ ।’

खेलकुदमा समस्या ल्याउनेमा त्यहिका कर्मचारीको भूमिका रहेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यहि भएका कारणले कर्मचरी र पदाधिकारीमा डिमार्केसन आवश्यक रहेको र ऐनले त्यसलाई व्यवस्थित गरेको थपलियाले बताए ।

उनले कर्मचारलाई न्यूट्रलमा राखेको मोटरसाइकल वा गाडीको संकेत दिदै नेतृत्वको विश्वास लिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘विषयमा आ-आफ्नो तर्क हुन सक्छ तर अन्ततः हामीले पदाधिकारीको निर्णयको कदर गर्नेपर्ने हुन्छ । नेतृत्वलाई चुनौती दिनु मात्र धर्म होइन । हामीले निर्णय गर्ने क्रममा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेर सहि दिशा दिने प्रयास गर्ने हो,’ उनले भने ।

थपलियाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लाई एतिहासिक दस्तावेजका रुपमा रहेको दाबी समेत गरे । ‘मन्त्रालयमा सह सचिवको भूमिका पनि निर्वाह गरे । अहिले सचिवको भूमिकामा छु । खेलकुद क्षेत्रमा एतिहासिक रुपमा को २९ वर्षपछि ऐन आयो’, उनले भने, ‘संघिय ढाचा अनुसार ऐन आएको छ । म आफैं पनि राज्यको अन्य तहमा काम गरेकोले त्यसको अनुभवले पनि काम गर्न सहज भएको छ । अहिले मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारीको समन्वय गर्न पाएकोमा खुसी तथा आभार व्यक्ति गर्दछु ।’

ऐनमा भविष्यमा सुधार ल्याउँदै जान सकिने भएपछि कम्तीमा ५ वर्षलाई अहिलेकै व्यवस्थामा चल्ने संकेत गरे । ‘सरकारले चाहेको खण्डमा परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसबाहेक ५ वर्षपछि मात्र यो ऐनको समिक्षा हुनेछ,’ उनले भने ।

खेलकुद अन्तर्गत प्रदेशमा पनि नयाँ ऐन लागु हुने पनि सचिव थपलियाले प्रष्ट पारेका छन् । ‘सबैलाई  नयाँ ऐनबारे जानकारी हुनुपर्दछ । खेलकुदको क्षेत्र साझा अधिकारको सुचिको विषय हो । यो ऐन नेपाल भर लागु छ । यो ऐन समयमा बनाउन नसकेकोले प्रदेश सरकारले अलग्गै एने र संरचना बनाउनु भएको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘अब यहि ऐन अनुसार मिलाउँदै जानु पर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ । पछि मिलाउँदै जानु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’

विगतमा मन्त्रालय भन्दा राखेपलाई बलियो राखिएको भन्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमा गुनासो हुने गरेको थियो । दुई वर्षभन्दा लामो समय लगाएर आएको ऐनमा मन्त्रालयलाई बढी अधिकार प्रत्योजन गरिएको छ । जसको झलक सचिव थपलियाले बुधबार सपथमा दिएका थिए ।

सचिव थपलियाले नै राखेप उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । मन्त्रालय र राखेपका सदस्य सचिवमा मार्यादाक्रममा को ठूलो भन्ने बहस पनि हुने गरेको थियो । ऐनको नयाँ व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयकै सचिवको संयोजकत्वमा राखेप सदस्य सचिवको सिफारिस हुने गरेपछि मर्यादाक्रममा सचिव ठूलो भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस :

 

पहिलो इनिङका हिट सिलवाल होलान् त फिट?