सर्बोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीकको एक मुद्धामा फैसला भएको छ ।  नेपाल ओलम्पिक कमिटीका तत्कालिन अध्यक्ष धु्रव बहादुर प्रधान तथा तत्कालीन महासचिव जीवनराम श्रेष्ठलाई विपक्षी वनाई निजहरुले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाउामा काम कारवाही गरी सर्वोच्च अदालतबाट रुक्म शम्शेर राणाको नेतृत्वमा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई दिएको मान्यतालाई अपहेलना गरेको भनी राष्ट्रिय खेलकूद परिषदका तत्कालिन सदस्य–सचिव युवराज लामाले अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा मिति २०७२/०९/२१ गते अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा माननीय न्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको संयुक्त इजलासबाट अदालतको अवहेलना नठहर्ने फैसला भएको छ ।

यसै लगाउमा रहेको अर्को रिट निवेदनमा युवराज लामाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा दर्ता भएको राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको दर्ता खारेज गरी पाउा भनी दायर भएको रिट निवेदन खारेज भई राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता प्राप्त भएको छ । उक्त दुवै मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि, धु्रव बहादुर प्रधान तथा जीवनराम श्रेष्ठ समेतको तर्फबाट अधिबक्ता ओम थपलियाले बहस गरेको थियो ।