प्रकाश तिमल्सिना,काठमाडौं

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा दर्ता रहेकोले अलग अस्तित्व भएको दलिल पेश गरेपछि जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनका लागि आइतबार सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलि दिएको थियो । गत साता रुक्म शम्मेर राणा अध्यक्ष रहेको एनओसीका सदस्य कमल चित्रकारले रिट दायर गरेपछि भदौ २० का लागि तय गरिएको एनओसीको निर्वाचन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्योसँगै चित्रकार र अर्को पक्ष जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीलाई छलफलका लागि भदौ २२ मा बोलाइएको थियो । छलफलमा श्रेष्ठ पक्षको दलिल थियो अर्को एनओसी र हामी फरक हौं । हामी राखेपमा दर्ता भएका एनओसी हौं । अर्को एनओसीसँग हाम्रो निर्वाचन वा अन्य कुनै सरोकार छैन । चित्रकारले रिटनै दिएपनि आफ्नै एनओसीविरुद्ध दिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा सर्वोच्च कन्फिन्स भयो । निर्वाचन रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिदयो ।

श्रेष्ठ एनओसीले त्यसकै आधारमा शनिबार निर्वाचन गर्ने तयारीमा जुटिसकेको छ । राणा एनओसी काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा दर्ता छ । त्यहि कारण पनि नेपालमा दुई एनओसी अस्तित्वमा छन् । तर, राखेपमै दर्ता भएकै कारण निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त भएपनि एनओसीले कानुनी रुपमा देश भित्रको आफ्नो अविभावक संस्था राखेपसँग निर्वाचनका लागि भने स्वीकृति लिएको छैन ।

राखेप सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले कानुनी रुपमा राखेपमा दर्ता भएका सबै संघ संस्थाले निर्वाचनको स्वीकृति दिनु पर्ने जीकिर गर्दै भने, ‘एनओसीको निर्वाचनका बारेमा मलाई औपचारिक कुनै जानकारी छैन । स्वीकृतिका लागि पत्र प्राप्त गरेको पनि छैन ।’ एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ प्रति संकेत गर्दै उनले भने, ‘दुई पटक सम्म राखेपको सदस्य सचिव भइसकेको व्यक्तिलाई हामीले सिकाउनु पर्ने होइन । आफु हुँदा के गरियो । अहिलेको अवस्था के हो मैले भनि राख्नु पर्ने होइन । विवादमुक्त भएर अघि बढिरहेको भन्ने सुनिएकोले हामीले अलिक सहज लिएका हौं ।’

श्रेष्ठ दुई पटक सदस्य सचिव भइसकेका छन् । एनओसीका सबै एसोसिएट संघ राखेपमा दर्ता छन् । निर्वतमान सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट एनओसीको आसन्न निर्वाचनको सचिवका उम्मेदवार छन् भने वर्तमान उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना उप महासचिवमा निर्विरोध भइसकेका छन् । तर, उनीहरु कसैलाई पनि राखेपमा स्वीकृति लिनुपर्ने हेक्का रहेको देखिएन ।

उता श्रेष्ठ भने एनओसीको निर्वाचनका लागि राखेपबाट स्वीकृति लिने परम्परा नरहेको बताउँछन् । ‘हामीले निर्वाचनका विषय अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक परिषद् (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) को स्वीकृति लिने हो ‘, उनले थपे, ‘निर्वाचन पनि भने राखेपलाई हाम्रो सबै विवरण बुझाइदिन्छौं ।

राखेपमा दर्ता हुने सबैले स्वीकृति लिनुपर्ने नियम छ नि भन्दा श्रेष्ठको जवाफ थियो, ‘एनओसीको हकमा त्यो पहिला देखि नै थिएन । म राखेपमा हुँदा पनि स्वीकृति लिएको थिएन ।’ उनले अहिलेका सबै ऐन कानुन एक हिसाबले संक्रमणको अवस्थामा रहेको र नयाँ ऐन बनेपछि खेलकुदमा अहिले देखिएका केहि अन्यौलाता हट्ने विश्वास लिए ।

अर्कोतर्फ राखेप सदस्य सचिव सिलवालले भने स्पष्टिकरण सोध्ने सम्भावनाको संकेत गरे । सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारका आधारमा मैले एनओसीको पछिल्ला घटना क्रमका बारेमा जानकारी पाएको छु, उनले भने, केहि दिन हेरौं । के के हुन्छ । त्यसपछि परिषद्ले आफ्नो काम अघि बढाउँछ । स्पष्टिकरण लिने सम्भावना पनि रहन्छ ।

संघिय सांसद समेत रहेका जीवनराम श्रेष्ठ र एनओसीका पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठबीच अध्यक्षमा प्रस्पिर्धा हुनेछ । महासचिवमा जीवनरामकातर्फबाट निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र उमेशलालका तर्फबाट पुरेन्द्रविक्रम लाखे प्रतिस्पर्धामा छन् । २७ संघका २७ प्रतिनिधि रहेको एनओसीमा २६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । ५ उपाध्यक्षका लागि ८ जनाले, ३ सचिवका लागि ४ जनाले र ७ सदस्यका लागि ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । रतन टण्डन कोषाध्यक्ष र राखेप उपाध्यक्ष तिम्सिना उप महासचिवमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।