सुबास हुमागाईं, काठमाडौं

सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको रोमान्चमा मस्त फुटबल वृत्तमा मंगलबार एक पत्रले तरंग ल्यायो । सोमबार सातौं चरणको खेल सकिएलगत्तै एएफसी कपको छिनोफानो भएपछि क्लबहरु आठौं चरणको तयारी गरिरहँदा फुटबलबारे खास चर्चा थिएन । तर अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले पहिला आफ्नो सामाजिक संजाल र लगत्तै मिडियालाई इमेलमार्फत आफूले एन्फामा एक पत्र दर्ता गराएको जानकारी दिए ।

सामाजिक संजालमा थापाले ‘२०७८ पुष २२ गते बस्ने एन्फा कार्यसमितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्न एन्फा अध्यक्ष लाइ अनुरोध गर्दै पत्र दर्ता गरियो ।’ भन्ने विवरण लेखेका छन् । त्यस्तै इमेलमा भने उनले पत्रका साथ, ‘ पत्रकार मित्रहरु, मैले आज एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई एन्फाको कार्यसमिति बैठकमा बोल्नका लागि एन्फाबाट अनुमति प्रदान गर्न पत्र पठाएको छु । मैले एन्फालाई बुझाएको पत्र जानकारीको लागि यससाथ संलग्न गरेको छु ।’ भन्ने व्यहोरा लेखेका छन् ।

थापाले पत्र सार्वजनिक गरेको केहीबेरमा नै राष्ट्रिय मिडियामा त्यो चर्चाको केन्द्र बन्यो । त्यसमा आम जनमानसबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी रह्यो । थापा आफैंले पनि केहि मिडियाका लिंक शेयर गरे, र त्यसमा आएका केहि प्रतिक्रियामा जवाफ दिएका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक संजालमार्फत एन्फामा भएका विभिन्न गतिविधिमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका थापाले औपचारिक रुपमा नै एन्फालाई पत्र लेखेको यो पहिलो पटक हो ।

थापाले विगतमा विभिन्न अन्तर्वार्ता र लेखहरुमा एन्फाको कार्यशैलीबारे असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । उनले आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुकमा लाइभ गएर पनि पटक पटक आम जनताको प्रश्नमा जवाफ दिने र आफ्नो अभिव्यक्ति राखेका छन् । अधिकांश अभिव्यक्तिमा उनले आफूविरुद्ध लाग्ने आरोप र केहि हदसम्म गलौजलाई शिष्ट रुपमा नै फर्काउने गरेका छन् । यो सब उनले आफ्नो व्यक्तिगत संजालमा मात्र सिमित राखेका छन् । कहिलेकाहीं केहि मिडियाकै फेसबुक पेजमा आएका प्रतिक्रियामा पनि उनको उपस्थिति रहने गरेको छ ।

सन् २०१५ मा फिफाले थापालाई फुटबलका कुनैपनि गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी १० वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको थियो । १३ नोभेम्बर २०१५ मा थापालाई पठाएको पत्रमा फिफाको आचारसंहिताको धारा १३ (सामान्य नियम), धारा १५ (वफादारी), धारा १८ (खुलासा, सहकार्य र खबर गर्ने कर्तव्य), धारा १९ (स्वार्थ बाझिने), धारा २० (उपहार लिने-दिने तथा अन्य फाइदा लिने) र धारा २१ (घुस र भ्रष्टाचार) उल्लङ्घन गरेकोमा दोषी पाएको उल्लेख गरेको छ ।

उक्त निर्णयमा फिफाले थापालाई फुटबल सम्बन्धि कुनैपनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि चाहे त्यो प्रशासनिक होस्, मैदान भित्रको होस् या जुनसुकै गतिविधिबाट १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएको छ । सँगसँगै उनलाई ३० दिनभित्र २० हजार स्विस फ्रान्क्स (झन्डै २५ लाख रुपैयाँ) जरिवाना तिर्न समेत निर्देशन दिइएको थियो ।

थापाले उक्त निर्णयविरुद्ध अपिल गरेपनि झन्डै ५ महिनापछि फिफाको अपिल समितिले उनको अपिल खारेज गरेको थियो । अपिल समितिले ९ नोभेम्बर २०१५ मा गरिएको १० वर्ष प्रतिबन्धको निर्णयलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो । अपिल समितिले छानविन प्रक्रिया सुरु भएपछि थापाले फुटबल गतिविधिबाट आफू बाहिर बस्ने निर्णय गर्दै २ सय १० दिन जिम्मेवारीमा नरहेकोले कारवाही भने १६ अप्रिल २०१५ देखि गन्ति हुने निर्णय भने गरेको थियो ।

फिफाको अनुशासन समितिले थापालाई कारवाही गर्दा, ‘केहि वर्षसम्म विविध दुराचार गर्दै व्यक्तिगत र पारिवारिक फाइदाका लागि अर्का फुटबल पदाधिकारीबाट नगद लिएको तथा अनुरोध गरेको’ जनाएको थियो । ती घटना विशेषत सन् २००९ र २०११ को एएफसी कांग्रेसबाट फिफाको कार्यसमिति निर्वाचनसँग जोडिएको थियो । अपिल समितिको निर्णयबाट असन्तुष्ट थापाले आफू कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन फर सपोर्ट (कास) मा जाने बताएका थिए ।

थापाले भने आजसम्म पनि फिफाले कारवाही गरेको कारण आफूले पारिवारिक व्यापारका लागि तत्कालिन एएफसी अध्यक्ष बिन हमामसँग लिएको व्यक्तिगत सहयोग रकम रहेको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय एन्फाको चुनाव नजिकिंदै जाँदा थापाको सक्रियता पनि बढ्दो देखिएको थियो । सामाजिक संजालमा सक्रियता बढाएका थापाले एन्फा कार्यसमितिमा बोल्न पत्र दर्ता गराएसँगै अब उनको कदम ‘औपचारिक’ बनेको छ ।

थापाले एन्फामा आफूले पत्र दर्ता गराएको भनेसँगै अब उनले प्रतिबन्धकै समयमा फुटबल गतिविधिमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको बुझिनेछ । प्रतिबन्धको समयमा एन्फा कार्यसमितिमा बोल्न पाइन्छ भन्ने अड्डी उनले आफ्नो फेसबुक कमेन्टमा पनि लेखेका छन् । विरेन्द्र कार्कीले प्रतिबन्धको समयमा औपचारिक बैठकमा बोल्न मिल्छ र भन्ने प्रश्नमा थापाले मिल्ने भएर लेखेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै कुमार ब्यानले एन्फा बाहिर भेटेर कुरा गर्दा ठिक होला भनेर दिएको सुझावमा थापाले यूईएफए कांग्रेसमा मिचेल प्लाटिनीले सम्बोधन गरेको उदाहरण दिएका छन् ।

त्यसो त प्लाटिनीले सन् २०१६ मा फिफाको प्रतिबन्धका बाबजुद पनि यूईएफए कांग्रेसमा आफ्नो भनाइ राखेका थिए । तर त्यसबेला प्लाटिनीले आफू अध्यक्ष पदबाट बिदा हुन लागेकोले अनुशासन समितिबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र आफ्नो भनाइ राखेका थिए । प्लाटिनीलाई सन् २०११ मा फिफाबाट लिइएको रकम अनुचित रहेको भन्दै अनुशासन समितिले ४ वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्लाटिनीले उक्त कारवाही स्वीकार्दै आफ्नो उत्तराधिकारी छान्ने कांग्रेसमा आफ्नो भनाइ राख्न कारवाही लगाएको फिफाको अनुशासन समितिबाट नै स्वीकृति लिएका थिए ।

यता थापाले भने आफूलाई वर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले थापा पदमा रहँदा लगाएको निराधार आरोपबारे विगतमा नै आत्मलोचना गरेपनि पछिल्लो समय त्यसो गरेको छैन भनेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले आफू र आफ्नो परिवारमा शेर्पाले लगाएको आरोपको कारण मानसिक आघात पुगेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । थापाले शेर्पासमक्ष आत्मलोचना गर्न गरेको अनुरोध बेवास्ता गरेको र थप चरित्र हत्याको प्रयास गरेको बताएका छन् । यो सबै पक्षबारे आफ्नो धारणा राख्न थापाले कार्यसमितिमा बोल्ने अवसर दिन अनुरोध गरेका छन् ।

थापाले पत्रमा फिफा सम्बन्धि विषय नरहेको र व्यक्तिगत विषयबारे रहेकोले बोल्न पाइने दावी गरेका छन् । उनले अन्त्यमा आरोप प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार रहेको र त्यसो नभएमा शेर्पा आफैं एन्फा र फिफाको अचारसंहिता अनुसार विना आधार आरोप लगाएको कारण कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । फिफाको आचारसंहिताको धारा ५८ गुनासो पेस गर्ने अधिकार को उपधारा ३ अनुसार कसैले पनि कोहि व्यक्ति निर्दोष रहेको थाहा पाएर पनि गुनासो दर्ता गराएमा कम्तिमा १० हजार स्विस फ्रान्क जरिवाना र कम्तिमा २ वर्ष फुटबल गतिविधिबाट प्रतिबन्ध गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै फिफाको आचारसंहिताकै धारा ८० निर्णयको पालनाले भने अब थापा समस्यामा पर्ने सम्भावना रहन्छ । धारा ८० मा ‘अनुशासन समितिले गरेको निर्णय र जानकारी सही रुपमा लागु भए-नभएको हेर्ने कार्य फिफा विधान अनुसार सदस्य राष्ट्र र पदाधिकारीले लिनुपर्छ ।’ लेखिएको छ । यसको मतलब थापाले पछिल्लो समय लिएको कदमबारे कुनैपनि फुटबल सम्बद्ध पदाधिकारीले फिफालाई जानकारी दिए उनी समस्यामा पर्न सक्छन् ।

फिफाले प्रष्ट रुपमा थापाले फुटबल सम्बन्धि कुनैपनि गतिवधिमा सहभागी हुन नपाउने बताएको छ । थापाले आफ्नो व्यक्तिगत कारण भन्दै पत्र लेखेपनि उनको पत्रको व्यहोरा र अध्यक्ष शेर्पासँग पुरानो आरोपबारे आत्मलोचना माग गर्नुले उनलाई थप समस्या पर्ने देखिन्छ ।

केहि महिनाअघि मात्र एएफसीले एन्फालाई प्रतिबन्धमा परेका खेलाडी तथा पदाधिकारीले एन्फाको नाम जोडिएको कुनैपनि गतिविधिमा सहभागी नगराउनु भन्ने निर्देशन नै दिएको छ । एन्फाको प्राविधिक सहयोग मात्र रहेको भेट्रान्स तथा फुटसल प्रतियोगितामा पनि प्रतिबन्धित खेलाडी तथा अफिसियल सहभागी हुन नपाउने प्रावधानले एन्फा यसबारे थप सहज रहेको छ । तर थापाले एन्फाको कार्यसमितिमा नै उपस्थित हुन औपचारिक पत्र दर्ता गराएपछि उनी समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।

प्रतिबन्ध खेपेको केहि वर्ष एन्फा र यसका गतिवधिबारे थापा खासै बोलेका थिएनन् । तर पछिल्लो समय एन्फाको चुनावी माहोल तात्दै जाँदा उनको सक्रियता पनि बढेको छ । उनको पछिल्लो कदमले यसैपनि चासोको विषय बनेको कार्यसमिति बैठकलाई थप महत्त्वको साथ हेरिएको छ । निर्वाचन मिति लगायत थुप्रै एजेन्डाका साथ बस्न लागेको बैठकमा थापा बोल्न पाउने सम्भावना असम्भव जस्तै छ ।

थापाले यस्तो प्रयास किन गरे भन्नेमा नै आश्चर्य व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसैपनि प्रतिबन्ध समयको ६ वर्ष ८ महिना शान्त रहेका थापाले फुटबलमा फर्कने हो भने अर्को एन्फा निर्वाचनमा फर्कने वातावारण बन्न सक्थ्यो । प्रतिबन्धका बाबजुद पनि आन्तरिक रुपमा उनी सक्रिय नै थिए । वर्तमान अध्यक्ष शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङ निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा उठ्ने चर्चा चलिरहँदा पनि उनको भूमिका निर्णायक बन्ने आँकलन रहेको थियो । यस्तोमा थापाले अर्को निर्वाचनमा उठ्ने समय रहँदा पत्र दर्ता गराएर अर्को जोखिम लिएका छन् ।

चुनाव नजिकिंदै जाँदा थापाको सक्रियता बढेको कसैबाट लुकेको छैन । तर थापा आफैंलाई यो ‘औपचारिक’ कदम चाल्न लगाएर उनको प्रतिबन्ध बढाउने प्रपन्च नै रचिएको नहोला भन्ने अवस्था पनि छैन । पछिल्लो निर्वाचनमा एकै प्यानलमा उठेका शेर्पा-नेम्वाङ नै यसपटक अध्यक्षका प्रत्यासीका रुपमा देखिएका छन् ।

यस्तोमा एन्फा निर्वाचन र अन्तरिक राजनीतिले अब कस्तो मोड लिन्छ २२ गते बस्ने कार्यसमिति बैठकले केहि छनक दिनेछ । थापाको पत्र अनुसारको अनुरोध कार्यसमितिमा कार्यान्वयन नभएपनि यसको तरंग फुटबल राजनीतिमा पर्नेछ । अन्त्यमा, रुष्ट शेर्पा समूह वा अन्य कोहि पदाधिकारीले फिफालाई जानकारी दिए एन्फा राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने पत्रको माध्यम थापाका लागि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो बन्न सक्छ ।