काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)- पूर्व अध्यक्ष गणेश थापालाई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) बाट कुनै पनि फुटबल गतिविधिबाट रोक लगाउने निर्णयलाई अदालतले खारेज गरेको छ ।

थापाको उजुरीमा उच्च अदालत पाटनले साउन ९ गते निर्णय न्यायको सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै खारेज गरिदिएको हो ।

फिफाबाट १० वर्षको प्रतिबन्धको अवधि भुक्तान गरिसकेका थापालाई एन्फाका दुई समितिले फुटबल गतिबिधिमा संलग्न हुन नपाउने गरि कारवाही गरेको थियो।

एन्फाको अनुशासन समितिले २०८२ वैशाख ४ मा र सदाचार समितिले वैशाख १६ मा विधानको धारा २४(३) ङ अनुसार भन्दै थापालाई कुनै पनि फुटबलका गतिविधिमा भाग लिन बन्देज गरेको थियो ।

तर, उच्च अदालतले भने फिफाको कारवाही भोगिसकेको हुँदा थापामाथि सोही विषयमा पुन कारवाही हुन नसक्ने प्रष्ट पारेको छ ।

न्यायाधीश मुनिन्द्रराज अवस्थि र कृष्णराज‌ कोइरालाको संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘एकै विषयमा दुईपटक सजाय गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त रहेको परिप्रेक्षमा निवेदकलाई फिफाले गरेको कारवाहीमा पुन कारवाही गरी निज निवेदक गणेश थापा भविष्यमा फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुनबाट रोक लगाएको अवस्था मिसलबाट देखिन्छ । एउटै विषयमा पटक पटक कारवाही गर्न नसकिने प्राङ्न्यायको सिद्दान्तसमेत बाट पुन कारवाही गर्न मिल्ने देखिन्दैन ।’

थापालाई फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु र नगराउन अदालतले एन्फाका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

पाटन उच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश विपरित गत वैशाख २६ गते एन्फाको साधारण सभामा प्रवेश गर्न नदिइएकोमा थापाले अदालतको अवहेलाको रिट हालेका थिए । उक्त रिट भने उच्च अदालतले दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरिदिएको छ । रिट खारेजपछि थापाले सर्वोच्च जाने निर्णय लिएका छन् ।

एन्फाको साधारण सभाका लागि आरसी ३२ ले थापालाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएको थियो।‌ त्यसअघि थापालाई आरसी ३२ ले आफ्नो कार्यसमितिमा मनोनित गरेको थियो। थापालाई कार्यसमिति र साधारण सभामा मनोनित गरेकोमा पनि एन्फाले यसै साता आरसी ३२ सँग स्पष्टीकरण मागेको छ।

भ्रष्टाचारको आरोपमा फिफाबाट १० वर्षको‌ थापामाथिको प्रतिबन्ध यसै वर्ष अप्रिलको १५ मा सकिएको थियो। थापा त्यसपछि फुटबलमा सक्रिय हुन खोज्दा एन्फाले अवरोध गर्दै आएको छ।